जसको चिन्तन केवल पार्टीको पद हत्याउने, चुनाव जित्ने र जसरी हुन्छ सत्ता र शक्तिमा पुग्ने मात्र हुन्छ, त्यस्ता पात्र वा राजनीतिज्ञबाट देश कसरी बन्छ ? जुन देशको नेताले दिनको चौबीस घण्टामा एक घण्टा पनि नयाँ पुस्ताका लागि सोच्तैन, समाज र आगामी भविष्यको चिन्ता गर्दैन, त्यस्ता नेताबाट के अपेक्षा गर्ने ? जुन देशको प्रधानमन्त्री आफ्ना नागरिक कसरी बाँचेका छन् भनेर खोजखबरसम्म गर्दैन, त्यो देशले कति दुःख पाउला ?

तर विडम्बना हामी त्यस्तै पात्रबाट निरन्तर शासित छौं र केही होला भनेर ठूलो आशमा बसेका छौं । यसले हाम्रो चेतना स्तर समेतलाई दर्शाउँछ । हामी आफैं बुद्धु छौं, जथाभावी भोट हाल्छौं र दिन फर्केला भनेर प्रतीक्षा गर्छौं । त्यति मात्र होइन, कोही न कोही त पक्कै आउला र हामीलाई बचाउला भनेर दिन गनेर बस्छौं । यसैगरी अझै कति दिनसम्म बस्ने ? एउटा भनाइ प्रचलित छ– समाजमा दुई प्रकारका मानिस हुन्छन् । एक, चिट्ठा पर्ला र धनी हौंला भनेर दिन गनेर बस्ने, अर्को, दिनरात मिहिनेत गर्ने र धनी हुने । हामी कस्ता छौं, आफैं विचार गरौं । तर एउटा कुरा चाहिं पक्का हो कि हामीलाई कडा मिहिनेत गर्न प्रोत्साहन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व यतिबेला नेपालमा छैन ।

अब अलिकति भारतको लोकसभा निर्वाचनको चर्चा गरौं। मित्र राष्ट्र भारतमा हालसालै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनले त्यहाँको राजनीतिक तस्बिर, दलहरुको लोकप्रियता, शक्ति र आयामलाई नयाँ मोड दिएको छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुरानै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत जून ९ मा शपथ लिएका छन् र ७२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन समेत भैसकेको छ । गत संसदीय निर्वाचनको तुलनामा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले आफ्नो परिस्थितिमा उल्लेखनीय सुधार गरी इण्डिया गठबन्धनको सहयोगमा सरकार गठन गर्न सक्ने आँकडा नजिक पुगेको छ । दुवै गठबन्धनको लोक सभा सिट २०० र ३०० को बिचमा छ ।

तर कंग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले सरकार बनाउन प्रयास नगर्ने घोषणा गरेर एनडीए गठबन्धनले प्राप्त गरेको जनमतको सम्मान गरेको छ । त्यहाँ नेपालमा जस्तो एउटा गठबन्धनबाट चुनाव जितेर अर्को गठबन्धनमा सामेल हुने मौकापरस्त राजनीति चलेन । विगतका दुवै निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको एकल बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बनेका मोदीको शिरमा यसपटक गठबन्धनको तरबार झुन्डिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरे पनि अब एक्लै निर्णय गरेर अघि बढ्ने विगतको सुविधामा अंकुश लागेको छ भने भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस तङ्ग्रिएको छ । र, आफ्नो सिट संख्यालाई लगभग दुगुना बनाएको छ । यद्यपि लोकसभामा एक्लै २४० सिट ल्याएर भाजपा अरू दलभन्दा मजबुत देखिएको छ ।

न त हामीले राष्ट्रिय हितको जगेर्ना र प्रवर्धन गर्न सक्यौं, न छिमेकीको संवेदनशीलता बुझ्यौं। हामीले स्थापना र पुनःस्थापना गरेको लोकतान्त्रिक प्रणाली हाम्रा लागि मात्र भयो, देश र जनताका लागि भएन । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला त्यहाँका कम्युनिस्टहरूको जनमत ह्रासोन्मुख छ । सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरु भाकपा मार्क्सवादी, भाकपा, भाकपा माले लगायतको सिट संख्याले दश पनि नाघेको छैन । भारतीय राजनीतिमा उनीहरुको अस्तित्वमा नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । र, असान्दर्भिक हुँदै गएको देखिन्छ । भारतीय राष्ट्रिय राजनीतिमा क्षेत्रीय दलहरुको प्रभाव ह्वात्तै बढेको छ । सत्ता राजनीतिमा अब उनीहरु निर्णायक खेलाडी भएका छन्। लोकसभामा कसैको एकल बहुमत नआउनुले छिमेकी देशहरु प्रतिको भारतीय दृष्टिकोण सन्तुलित र परिपक्व रहने सम्भावना बढेको छ । अब त्यहाँको राजनीतिलाई दलविशेषले आफ्नो अनुकूल मात्र चलाउने र अघि बढाउने सम्भावना समाप्त भएको छ । समयक्रममा यसका परिणामहरु देखिंदै जानेछन् ।

एउटा ठूलो र शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रको आमचुनाव र सरकार गठनको राजनीतिक घटनाले नेपाल जस्ता साना र कम विकसित देशको राजनीतिमा प्रभाव नपर्ने कुरै भएन । यस मामलामा नेपाल पुरानो भुक्तभोगी पनि हो । कमजोर छिमेकीहरु शक्तिशाली छिमेकीबाट सकारात्मक व्यवहार र सहयोगको सदैव अपेक्षा गर्दछन् । अझ भौगोलिक मात्र होइन– धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रुपमा पनि युगौंदेखि गहिरो र अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको नेपालले भारतबाट अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै हो । हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धको इतिहास धेरै पुरानो छ । यस भूखण्डका आफ्नै मौलिक विशेषताहरु छन् जसलाई अरू राष्ट्रसँग तुलना गर्न वा दाँज्न मिल्दैन । जसको थोरबहुत लाभ दुवै देशका नागरिकहरुले लिएका छन् । धार्मिक आस्था, भाषाको लिपि, आध्यात्मिक चेतना, आराध्यदेव, सांस्कृतिक धरोहर र सामाजिक आयामहरुको साझापन र एकरुपताले दुवै देशको व्यक्तित्वलाई विश्व परिदृश्यबाट एकदमै फरक एवं निकट देखाएको छ। र यसमा सत्यता छ पनि । त्यसैले दुवै सार्वभौम राष्ट्रको सम्बन्ध पनि तदनुरुप नै होस् भन्ने जनअपेक्षा मात्र होइन, दुनियाँकै अपेक्षा देखिन्छ ।

र अर्को कुरा संसदीय निर्वाचनमा एउटै गठबन्धनमा चुनाव लडेका दलहरू आफ्नो फाइदाका लागि अस्थिर बन्नुहुँदैन भन्नेमा शिक्षा समेत दिएको छ । अब नेपालले के गर्ने र कसरी अघि बढ्ने त भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ । आजसम्म के गर्नु पर्थ्यो र के गर्यौं ? विगतमा जतिबेला गरेनौं, अब त्यो समय हामीसँग छैन र हामीसँग अहिले जुन समय छ, यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने ? हुनत हामीसँग यतिबेला राष्ट्रिय चिन्तन बोकेको राजनीतिक नेतृत्व छैन, औसत राजनीतिज्ञ मात्र छन्, जसलाई आफ्नो र परिवारको मात्र चिन्ता छ । तथापि हामीलाई अघि बढ्नु नै छ । त्यसैले चिन्तन यसैमा हुनुपर्छ ।

हामी दुई ठूला विश्व महाशक्ति राष्ट्रको बीचमा छुट्टै र स्वतन्त्र अस्तित्वका साथ आजसम्म बाँचेका छौं । दुवै राष्ट्रका लागि नेपालको सामरिक महत्त्व पनि छ । र यो झन् बढेर गएको छ । तसर्थ पहिलो कुरा त दुवै छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्छ, हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै उनीहरुको अहित हुने कार्य गर्नुहुँदैन । आजसम्म यसमा हाम्रो पटक्कै ध्यान पुगेन । न त हामीले राष्ट्रिय हितको जगेर्ना र प्रवर्धन गर्न सक्यौं, न छिमेकीको संवेदनशीलता बुझ्यौं। हामीले स्थापना र पुनःस्थापना गरेको लोकतान्त्रिक प्रणाली हाम्रा लागि मात्र भयो, देश र जनताका लागि भएन ।

आफ्ना नागरिकका विषयमा पटक्कै चासो नदिने राज्यको के काम ? आज जनमानसमा उठिरहेको प्रश्न हो यो । गफाडी, स्वार्थी र सत्तालोलुप नेता भएको देश बर्बाद नभए के हुन्छ ! राणाशाहीको अन्त्यपछि नै हाम्रो स्वार्थको टकराव सुरु भयो । देशलाई स्वाभिमानपूर्वक अघि बढाउन खोज्ने केही राजनीतिक पात्रहरुको निर्ममतापूर्वक दमन गरियो । आखिर परिणाम के भो त, हामी सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् हामीले राष्ट्र निर्माणको सुनियोजित यात्रा प्रारम्भ गर्न सकेको भए आज नेपालको हालत यस्तो हुने थिएन । र संसारभर नेपालीहरू यति साह्रो हेपिनु पर्ने थिएन । अरू कुनै पहिचान बनाउन नसकेर वीर गोर्खाली, सगरमाथा र बुद्धको देश भनेर बारम्बार चिच्याउनुपर्ने थिएन । यसैगरी कतिपय विषयमा छिमेकीहरुलाई दोष दिएर आफ्नो अयोग्यता, कमजोरी र दोष ढाकछोप गर्नुपर्ने थिएन। यसले एउटा नेपाली उखानलाई चरितार्थ गरेको छ, “नाँच्न नजान्ने, आँगन टेढो”।

अब कुरा आउँछ, समस्या कहाँ छ त ? यहाँ समस्या राजनीतिक दलको उम्मेदवार छनोट प्रणालीबाटै सुरु हुन्छ । वडा सदस्यदेखि संघीय संसद्को सदस्यसम्मका उम्मेदवार छान्दा अपनाइने प्रक्रिया बिल्कुलै परम्परागत र अवैज्ञानिक छ । राज्यको कुन तहमा कसलाई किन पठाउने भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार र तर्कसंगत कारण स्पष्ट नगरिकन अन्धाधुन्ध वा दलका नेताको स्वार्थ वा मनोगत चाहना मुताविक उम्मेदवार छान्दा मतदाताले किन मत हाल्ने भन्ने स्वतः प्रश्न उठ्छ । आजसम्म यस्तै हुँदै आएको छ र निर्वाचनबाट गतिला नेता पनि पैदा भएका छैनन् । आजसम्मको अभ्यासबाट अपवादका सीमित नेता बाहेक अधिकांश औसत नेता जन्मेका छन्, जो वैयक्तिक स्वार्थ भन्दा माथि उठ्नै सक्तैनन् । कतिलाई त राजनीतिमा किन छु भन्ने थाहा छैन । यस्ता व्यक्ति मन्त्रीसम्म पनि भैसकेका छन् । तर हामी यस्तै नेताबाट आश गरेर बसेका छौं । नेपालको राजनीतिमा यस्तै प्रवृत्तिको रजगज छ ।

राज्यको संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धहरु अझैसम्म सामन्तवादी र परम्परागत छन् । राष्ट्रिय चिन्तन र क्षमता नभएका व्यक्तिहरु फगत प्रशासनिक पृष्ठभूमिका आधारमा राज्यको संवैधानिक र प्रशासनिक पदमा चयन गरिन्छन् । अझ हास्यास्पद कुरा त के छ भने मुख्य दलहरू बीच पदमा भागबन्डा हुन्छ र त्यहाँ नाता एवं द्रव्यको मोलमोलाइका आधारमा नियुक्ति गरिन्छ । संवैधानिक अङ्गले महत्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्दा राजनीतिक दलको झैं त्यहाँ बहुमत अल्पमत हुन्छ । कूटनीतिक क्षेत्रमा क्षमताविहीन आसेपासेहरुको भर्ती गरिन्छ । यसबाट न वैदेशिक सम्बन्धमा सुधार हुन्छ, न त दातृ राष्ट्र वा संस्थाले नेपाललाई सहायता गर्ने वातावरण बन्छ ।

के कूटनीतिक क्षेत्र आसेपासेलाई जागिर खुवाउने ठाउँ हो? राज्यका महत्त्वपूर्ण स्थानहरु जिन्दगीबाट थाकेका र केही स्वार्थ पूरा गर्न बाँकी रहेका रोगी पात्रहरुको थकाइ मार्ने बिसौनी भएका छन् । विश्वविद्यालयमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याएका, उमेर, ऊर्जा र क्षमता भएका युवाहरुमाथि चरम दुर्व्यवहार छ । समाजका हिराहरुलाई कौडीको मोल दिइँदैन । अनि उनीहरुले देश नछाडेर के गरुन् ? यस्तो रवैयाले देश अगाडि कसरी बढ्छ ? व्यक्ति वा संस्थाको जीवन कार्यसूचीबद्ध भएन भने यस्तै हुन्छ । राष्ट्र एउटा विशाल संस्था हो, नागरिकले आफ्ना लागि निर्माण गरेको हो । तर आज नेपालको सन्दर्भमा राज्य स्वयं नागरिकको वैरी भएको छ । न गुणस्तरीय शिक्षा, न स्वास्थ्योपचार, न रोजगारी, न उद्यम, न उद्योग कलकारखाना, न महँगी नियन्त्रण, न शान्ति र अमनचैन, न सुरक्षा, आखिर केका लागि राज्य चाहिएको हो त ? आफ्ना नागरिकका विषयमा पटक्कै चासो नदिने राज्यको के काम ? आज जनमानसमा उठिरहेको प्रश्न हो यो। गफाडी, स्वार्थी र सत्तालोलुप नेता भएको देश बर्बाद नभए के हुन्छ !

हामीले आजसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने दिशामा पटक्कै ध्यान दिएनौं । पद्धतिले काम गर्ने र व्यक्ति गौण हुने परिपाटी बसाल्न सकेनौं । यस तितो यथार्थलाई मनन गरी सुध्रिने लक्षण पनि देखाएनौं । यो सबै परिस्थितिलाई हेर्दा हामी रोबर्ट मुगावेको बाटोमा अग्रसर छौं झैं प्रतीत हुन्छ । जिम्वाबेमा रहेको बेलायती औपनिवेशिक शासनको अन्त्यका लागि लडेका, एकदशक जेल बसेका, स्वतन्त्रता सेनानी, सन् १९६० को दशकका क्रान्तिकारी नेता रोबर्ट मुगावेले जिम्वाबेलाई झण्डै चारदशक प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको रूपमा नेतृत्व प्रदान गरेको हामीलाई थाहा छ । तर सत्तारूढ भएपछि उनको रबैया के भयो ? उनले जिम्वाबेलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखेर तहसनहस पारे । अन्ततः सन् २०१७ मा राष्ट्रिय हितको खातिर सेनाको सहयोगमा उनलाई हटाउनुप¥यो । के नेपाल त्यही बाटोमा अग्रसर हो ? प्रजातन्त्रको नाममा कुलीनतन्त्रको अभ्यास गरेर जनताको नाममा कति दिन शासन गर्न सकिन्छ, समयमै विचार गरौं ।

साभार : अनलाइन खबर